ब्रोडव्यान्ड नीति आएपछि सेवाग्राहीले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट चलाउनेछन् ।

काठमाडौं, २१ माघ । सरकारले ल्याउन
लागेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले सेवाग्राहीले
सस्तोमा इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका छन् ।
ब्रोडब्यान्ड नीति माघ अन्तिम साता पारित हुदै छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणले नीतिलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छन्
।
दुई दशक पहिले इन्टरनेट सेवा भित्र्याएको सरकारले
अहिले सम्म नीति नबनाउदा उपभोक्ताले
महंगोमा इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । ६ वर्ष अघि सरकारले
ब्रोडब्यान्ड नीति ल्याउने तयारी गरेपनि सफल भएन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले आफ्नै
कार्यकालमा ब्रोडब्यान्ड
नीति ल्याउने तयारी अन्तिम
चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
नीति तयार गर्न सञ्चारमन्त्री रिजालले मन्त्रालय र
प्राधिकरणलाई दबाब समेत दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदमा नीति एक महिनाअघि पेस
गरिएको थियो । बैठक नबस्दा अहिलेसम्म
नीति पारित हुन सकेको छैन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव सुनीलबहादुर मल्लले
माघ अन्तिम साताभित्रै नीति ल्याउने अन्तिम
तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘नीतिमाथि छलफल र परामर्श जारी छ,’ उहाँले
भन्नुभयो, ‘छिट्टै कार्यान्वयनमा आउछ ।’
नीति कार्यान्वयनमा आए सामान्य परिवार
पनि इन्टरनेटको पहुँचमा आउने उहाँको विश्वास छ ।
द्रूत गतिको इन्टरनेटको विस्तार, प्रविधि भित्र्याउन
र क्षमता कति बनाउने
विषयमा नीति नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।
नीति नबन्दा ब्रोडब्यान्डको अर्थ स्पष्ट हुन सकेको छैन्
। नीति बनेपछि ब्रोडब्यान्डको सबै अर्थ
परिभाषा प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार,
फिक्स्ड लाइनबाट सेवा पुर्याउने
विषयमा पनि नीतिमै उल्लेख गरिनेछ ।
केबिपिएसमा न्यूनतम अपलिंक र डाउनलिंक
स्पिडको पहिचान र गुणस्तर
सेवाको ग्यारेन्टीमा नीतिले सहयोग पु¥याउने
विश्वास गरिएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड नीतिले सरकारले
प्राथमिकतामा राखेको इ–गभर्नेन्समा समेत टेवा पुग्ने छ
। मन्त्रिपरिषदमा ग्रामीण भेगमा फाइबर जोडेर
त्यसलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भनेर छलफल
भइरहेको छ । सरकारले आम उपभोक्ता लक्षित
भन्दा सरकारी अंगहरुले कसरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भन्ने
विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
‘इन्टरनेट पब्लिकमात्रै होइन सरकारले नै युज गर्नु पर्यो ।
चाहे त्यो गाविसले होस् या स्कुल वा हल्थपोष्टले नै
किन नहोस् सोसल सेक्टरमा प्रयोग गर्नु पर्यो ।’ उहाँले
भन्नुभयो । ब्रोडव्यान्ड नीति आएपछि सेवाग्राहीले
सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट चलाउनेछन् ।