अनियमितताका कारण पशुपतिनाथको ४० करोड जोखिममा

काठमाडौं, फाल्गुन ९ - अनियमितताका कारण
पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाबाट हुन
सक्ने करिव ४० करोड
रुपैंयाको आम्दानी जोखिममा परेको छ । भौगर्भिक
परीक्षणबाट देखिएको परिमाणअनुसार अधिकतम
मूल्यमा बालुवा बेचिएको भए कोषले कम्तिमा पनि ४०
करोड रुपैंया आम्दानी गर्ने थियो । तर कोष,
काठमाडौं जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोका कारण
त्यसको २० प्रतिशत पनि आम्दानी भएको छैन ।
सिएन एसोसिएट्सले करिव ८ वर्षर्अघि गरेको अध्ययनले
५ सय ३४ रोपनी क्षेत्रफलबाट ४ करोड २९ लाख घनफिट
शुद्ध बालुवा भण्डारण गरेको प्रतिवेदन तयार
गरेको थियो । उद्योगपति वसन्त चौधरी सदस्य सचिव
हुदा प्रस्तावित
गुरुयोजनाका लागि गरिएको सर्वेक्षणले उक्त
क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक
संरचना निर्माणका लागि जग्गा सम्याउनुपर्ने र
सो क्रममा उक्त परिमाणको बालुवा बिक्री गरेर
कोषको आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
तर पछि एमाले कोटाबाट निर्मल कुईकेल सदस्यसचिव
भएपछि पशुपतिको बालुवा विक्रीमा चलखेल शुरु
भयो । कुनै पनि व्यक्तिले
बालुवा वा ढुंगा खानीको लाईसेन्स
लिइसकेपछि वरपरको शुन्य दशमलब २५ किलोमिटर
क्षेत्रमा अरुले लाईसेन्स नपाउने
बाध्यकारी व्यवस्था खानी नियमावलीमा गरिएको छ
।
सोही व्यवस्थामा टेक्दै कोष र
काठमाडौं जिविसका स्थानीय विकास
अधिकारीलगायतको मिलेमतोमा पशुपतिको गोठाटार
जग्गा नजिकै सिमामा पर्ने श्रीधर
आचार्यको जग्गा बच्चराम र मिठाराम दाहालले
लिजमा लिएर जिविसबाट
बालुवाखानीका लागि स्विकृती लिए ।
'त्यसपछि खानी नियमावलीको व्यवस्था स्मरण
गराउदै जिविसले कोषलाई पत्र नै लेखेर दाहालद्वयले
बाहेक अरुले पशुपतिको बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने
भनी सुझाव दियो' अख्तियार स्रोतले भन्यो,
'पशुपतिको बालुवाको एकाधिकारकै लागि उनीहरुले
३ रुपैंया क्यूफिटका दरले श्रीधर आचार्यको जग्गाबाट
बालुवा उत्खननको सम्झौता गरेको देखिन्छ ।'
सीमानामा पर्ने जग्गामा दाहालद्वयलाई जिविसले
हतार हतारमा खानी स्विकृती दियो भने
त्यसक्रममा खानी विभागबाट
पनि स्विकृती लिइएको छैन । त्यसलगत्तै २०६५ साउन
मसान्तका दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले
बालुवा विक्रीवारे टेण्डर आहृवान गर्यो ।
आस्था कन्स्ट्रक्सनले प्रति क्यूफिट ५ रुपैंया वा मासिक
५० लाख रुपैंयामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम बुझाउने
प्रस्ताव गरेको थियो । अर्का व्यवसायी फिरोज
लामाले प्रतिक्यूफिट ११ रुपैंयाका दरले राजस्व बुझाउने
प्रस्ताव गर्दै टेन्डर हालेका थिए ।
आकर्षक दरमा टेण्डर परे पनि दाहालद्वयले मात्रै
बालुवा निकासी गर्न पाउने
जिविसको पत्राचारका कारण पशुपति क्षेत्र विकास
कोषले कसैको पनि प्रस्ताव स्विकृत गरेन । तर
पछि दाहालद्वयले ३ रुपैंया ५ पैसाका दरले
बालुवा निकासीको ठेक्का पाए । श्रीधर आचार्यले
नीजि जग्गाबाट विक्री गरेको दरलाई आधार देखाई
कोषका तत्कालिन पदाधिकारी कुईकेल र
त्यसपछिका सदस्यसचिव सुशील नाहटाले
ठेक्का दिएका थिए । जव कि स्थलगत सर्वेक्षण
गरेको सी एन एसोसिएटसले आर्थिक वर्ष ६४/६५
को बजार दर अनुसार न्यूनतम ६ रुपैंया ७
पैसा प्रति क्यूफिट हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतद्वय माधव खत्री र
आनन्दजंग थापाको अध्ययनले
बालुवा विक्रीमा नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार
भएको ठहर गर्दै सी एन कन्सल्ट्यान्टले
दिएको दरका आधारमा भएको नोक्सानीलाई आधार
मानी विगो कायम गरेको छ ।
खानी विभागका एक इञ्जिनियरका अनुसार,
क्षेत्राधिकार ओगट्ने उद्देश्यले बच्चु र मिठाराम
दाहालको निवेदन जिविसले अस्विकृत गरेको भए
प्रतिस्पर्धाका आधारमा गोठाटारको बालुवा विक्री गर्ने
बाटो खुल्ने थियो । प्रस्ताव स्विकृत भएको भए ११
रुपैंयाका दरले ४ करोड २९ लाख
घनमिटरको बालुवा विक्रीबाट कोषले ४७ करोड १९
लाख रुपैंया आम्दानी हुने थियो । यसमा जिविसले
लिने निकासीकर अतिरिक्त राजस्व हो । यसमा मूल्य
अभिवृद्धि लगायतका करसमेत
जोडदा पशुपतिको आम्दानीमा करिव ४० करोड
रुपैंया नोक्सान गरेको देखिन्छ ।
कबोल गरेको ३ रुपैंयाका दरले
बिक्री भएको बालुवाको राजस्व पनि कोषले
ठेकेदारबाट लिन सकेको छैन । 'मनोमानी ठेक्का र
दररेटमा मिलेमतोका कारणमात्रै कोषको पाँच
वर्षको अवधिमा ४० करोड नोक्सान भएको देखिन्छ'
अख्तियार स्रोतले भन्यो । तर अख्तियारले भने वन
कटानी, राजस्व र निकासी कर छली विगो सहित थप
जरिवाना गरी कोषका दुई पदाधिकारी, निर्देशन,
काठमाडौं जिविसका ३ स्थानीय विकास
अधिकारी एवं योजना अधिकृत र ठेकेदारद्वयसँग
गरी कुल ४८ करोड ३८ लाख
रुपैंया बिगो मागदावी गरेको छ ।