प्रदेशको सीमांकन र पहाड-मधेसको सम्बन्ध

नेपालमा संविधान निर्माणको क्रममा उच्च तहमा भइराखेको मोलमोलाइ
उत्कर्षमा छ । जेजति सूचनाहरू बाहिरिएको छ, त्यसले
भावी सङ्घीय संरचनामा पहाड र मधेस
बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्ने विभिन्न आंँकलन,
आशंका र अफवाहहरूसमेत छरपष्टिएका छन् । मधेस विद्रोहपश्चात्
नेपाल सङ्घीय संरचनामा जाने राष्ट्रिय संकल्प भएको हो ।
त्यसपश्चात् पहाड-मधेस जोड्ने दृष्टिलाई आत्मसात
गरी मूलतः दुई थरीका प्रादेशिक
सिमांकनको अवधारणाहरू मुखरताका साथ आएका छन् । फरक स्थान
वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु
स्वाभाविक हुन्छ । कुनै पनि विषय तथा सवाललाई भिन्न-भिन्न
रूपमा बुझ्नुलाई अस्वाभाविक ठानिनु हुँदैन । तर संविधान निर्माणको ढाँचाबारे
अन्तिम चरणको मोलमोलाइ चलिराख्दा यसका बारेमा राजनीतिक
सहमतिमात्र होइन, सामाजिक समझदारी पनि हुनुपर्छ ।
पहिलो अवधारणाअनुसार पहाड र मधेस जोडिएर प्रदेशको सिमांकन
गरिँंदा दुइटैको सम्बन्ध सहयोगी,
समृद्धमुखी तथा
सद्भावयुक्त हुन्छ । यस अन्तर्गत हिमालदेखि तराईसम्म
जोडिएको प्रदेशको अवधारणा ल्याइन्छ ।
यसका लागि नदी बेसिनका आधारमा प्रदेशहरूको संरचना वा साविककै
विकास क्षेत्रमा सामान्य सुधार गरी भूगोलको निर्धारण
गरिनुपर्ने परिकल्पना बोक्छ । अर्को, मधेससँंग जोडिएर
केही पहाडी भूभागहरू सम्मिलित क्षेत्र
आधारित प्रदेशको नक्सांकनको सोच छ । यसका निम्ति चुरे पहाडको विनाशले
यसमा आश्रति समथर भूभागको मरुभूमीकरण
हुँदा यस्तो विनाशको सबैभन्दा ठूलो दण्ड मधेसले बेहोर्नुपर्छ । तसर्थ
भूगोलले कोरिदिएको चुरे पहाडलाई जोडेर प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्छ
। यी तर्कहरूमाझ अर्को लुकेको तथ्य के हो भने
यस्ता प्रदेशहरूको निर्माणले विखण्डनको डर हुँदैन । पहाड र मधेस
जोडिएर प्रदेश निर्माण भयो भने यसले मधेसको उन्नतिलाई सहयोग
पुर्याउँछ, नत्र समतल भूभाग केन्दि्रतमात्र प्रदेश संरचना भयो भने
त्यो नेपालको दरिद्रतम क्षेत्र हुन जान्छ ।
दोस्रो अवधारणा छ, पहाडसँंग सम्मानजनक सम्बन्धका लागि मधेस सबल
हुनु जरुरी छ । सबलताले समानतामा आधारित सम्बन्धलाई
आकृष्ट गर्छ । मधेसमा बलियो प्रदेश भयो भने पहाडसँगको सामाजिक
सद्भाव सहज र सरल हुन्छ । असमानताको अवस्थामा सहअस्तित्व
प्राप्त गर्न सकिँंदैन । तसर्थ मधेसमा अविच्छिन्न रूपमा समतल केन्दि्रत
प्रदेशको सिमांकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो अवधारणाले राख्छ ।
यस्ता मान्यताका पक्षपातीहरूले पहाडलाई
नेपाली सत्ताको मियोको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
यस्ता अवधारणामा मधेसमा एउटै प्रदेश वा बहुप्रदेशको चाहना व्यक्त
गरिन्छ ।
पहाडभन्दा अलग भएर मधेस बस्नै सक्दैन, भूगोलले नै पहाड र
मधेसको अन्तरसम्बन्धलाई बलियोसँग स्थापित गरिदिएको छ । यतिखेर
नेपालको राजनीतिक मानचित्रभित्र मधेसको सवाललाई समाधान
खोज्न चाहने जोसुकै पक्षले पहाडसँंगको सम्बन्धलाई
अस्वीकार गरेका छैनन् । संविधान सभाभित्र वा बाहिर
रहेका मधेसी दलहरूले पहाडसंँगको सम्बन्धलाई
न्याययुक्त बनाउने खोजीका अनेकौं उपक्रमहरू सारेका छन्
। तर उनीहरूले आपmनो लक्षित
समुदायको हितका कुरा गरिराख्दा अरु समुदायको प्रतिपक्षका कुरा राख्ने
गरेका छैनन् । यसले पनि मधेसी दलहरू
पहाडसँगको सम्बन्धलाई अपरिहार्य ठानेको बुझ्न सकिन्छ । निश्चित
रूपमा सङ्घीयताको बहसमा भावनाको मात्रा बढी र
तर्कको मात्रा कम पाइन्छ ।
जेजस्ता अवधारणाहरू ल्याइए पनि नेपालको राजनीतिक
मानचित्रभित्र प्रत्येक भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ
सहयोगी र समझदारीयुक्त सम्बन्ध
अपरिहार्य छ । बहुजातीय देशमा एउटा सामाजिक
समूहको स्वार्थ अर्कोसँंग नमिल्न सक्छ । तर एउटा सामाजिक
समूहको दाबा र अर्को सामाजिक समूहको प्रतिदाबालाई सन्तुलित पार्ने,
संयोजित गर्ने, सरोकार देखाउने कार्यहरू नगर्दासम्म
नेपालको भविष्यप्रति सचेत, सजग र दूरदर्शी भएको मान्न
सकिंँदैन । कुनै पनि विषयमा रहेका फरक-फरक अवधारणालाई
कसरी सामूहिक अवधारणाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने र
त्यसनिम्ति कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने नै वर्तमान
अवस्थामा नेपाली समाजका लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
संविधानको खाकामा यदि सहमति आउन सकियो भने
साझा रूपमा यस्ता प्रयत्नहरूलाई अगाडि सारिनुपर्छ । पहाडले पनि मधेस
अलग देखियोस् भन्ने चाहँदैन, बेलाबखतमा उनीहरूबाट
अभिव्यक्त हुने विखण्डनको त्रासले पनि मधेस
बेगरको नेपालको परिकल्पना कसैको छैन भन्ने देखाउँछ । मधेस
भूगोलको साथसाथै मधेसीको उपस्थिति पनि पहाडले खोजेको छ
भने मधेस आफूलाई कसरी सहज महसुस गर्न
सक्छन्, त्यतातर्फ पनि विमर्श चलाइनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय
राजनीतिलाई मधेसभन्दा अलग राखेर हेर्न सकिँंदैन र त्यस्तै
मधेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा अलग राखेर हेर्न सकिंँदैन
। मधेसी जनताले नेपालका अन्य
भूभागका जनताभन्दा बढी केही हक र
अधिकार मागेका छैनन् र मधेसी जनताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने
उनीहरू पनि केवल आपmनै भूगोलमा साँघुरिएर बस्न
सक्दैनन् । त्यसैले मधेसको कुरा गरिराख्दा पहाडसंँगको सम्बन्धबारे
त्यतिकै चासो र चिन्ता राख्नुपर्छ ।
प्रदेशको सिमांकन के गर्दा राम्रो भन्ने प्रश्नबारे
सङ्घीयताको अभ्यासमा गइसकेर पनि तर्क र वितर्क चल्दै
रहन्छ, अध्ययन र अनुसन्धान हुँदै गर्छ । तर विकसित
राजनीतिक परिस्थितिले मधेसमा समतल केन्दि्रत प्रदेशहरू
बन्ने निश्चितप्रायः छ । राज्यले मधेससंँग गरेको अनुबन्ध
पनि यही हो । निश्चित रूपमा समतल आधारित
प्रदेशको ढाँचा मधेसमैत्री हुने
बुझाइको पछाडी ऐतिहासिक आधारहरू पनि छन् । पहिलो,
एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्यसँंगै एकल सांस्कृतिक
बर्चस्वबाट समेत मधेसले उन्मुक्ति खोजेको छ । दोस्रो, मधेस केन्दि्रत
प्रदेश हुँदा त्यो सबल र सामथ्र्यवान हुन्छन् भन्ने गहिरो बुझाइले
प्रसार पाएको छ । तेस्रो, मधेस प्रदेशले
मधेसीहरूको नेपाली भूगोलमा रैथाने
उपस्थितिलाई स्थापित गर्छ र भारतीय मूलको भन्ने थेगोबाट
अलग पार्छ । चौथो, विभेद विरुद्धको सङ्घर्ष संविधान निर्माणपश्चात
पनि कायम राख्न तथा समानुपातिक समावेशीकरणलाई
व्यवहारमा स्थापित गर्न मधेस केन्दि्रत प्रदेश खोजिएको छ । पाँचांै, मधेस
समतल आधारित प्रदेश भयो भने बलियो क्षेत्रीय
दलको परिकल्पना साकार हुन्छ । छैठौं, जनसङ्ख्या र
भूगोलमा ठूला प्रदेशहरू मधेसमा भयो भने
मूलधारका राजनीतिक दलहरूले यहाँ भुइँ सतहसम्म
सरोकार देखाउन बाध्य हुन्छन् । सातौं, मधेस प्रदेशले
पहाडसँंगको सम्बन्धलाई संवैधानिक ढाँचामा परिभाषित गर्ने अवसर पाउँछ ।
आठौं, पृथकतावादी आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन
गतिशील क्रियाशीलता देखाउँछ । नवौं,
मधेसको स्वायत अस्तित्वले सामाजिक सद्भावका आयामलाई बृहत्तर
बनाउँछ ।
नेपाली समाजको समृद्धि, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र
सामाजिक न्यायका लागि सङ्घीयता चाहिएको बृहत्तर बुझाइ
मधेसमा छ । त्यसैका लागि २०६३ को आन्दोलनपश्चात् मधेसले
फेरि विद्रोह गर्नुपरेको थियो ।
सङ्घीयताको खोजी मधेसले गरे
पनि यसको दूरगामी लाभ नेपालको प्रत्येक भूगोलले पाउने
हो । त्यस अर्थमा समतल केन्दि्रत प्रदेशको संरचना गरेर ठाडो रेखा
खिचिँंदा नेपाल भावनात्मक रूपमा पनि अत्यन्त बलियो हुनपुग्छ । यसले
एकात्मक राष्ट्रवादले स्थापित
गरेका संरचनाहरूको खारेजी गर्छ र
नेपाली राज्यलाई एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक,
बहुधार्मिक तथा राष्ट्रियताहरूको राष्ट्रको रूपमा स्वीकार
गरेको प्रस्टिन्छ ।
पहाड र मधेस जोडेर प्रदेश बनाउने वा मधेसमा एउटै प्रदेश बनाउने
कुरा अहिले ओझेलको पक्ष भयो । यी दुइटै
मान्यताका पक्षपातीहरूले गर्नुपर्ने गृहकार्य
विगतमा गर्न सकेनन् । तसर्थ अहिले बहुसङ्ख्यक
राजनीतिक शक्तिहरू
मधेसमा बहुप्रदेशको कुरा स्वीकार्न थालेका छन् ।
हाम्रा दृष्टिकोणहरू राजनीतिक लोक रिझाइका हिसाबले
बढी प्रभावित छन् । यसमा पूर्व, मध्य र सुदूर
पश्चिमको झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन,
कैलाली तथा कञ्चनपुर कहाँ गाभ्ने चर्को मतभिन्नता छ ।
पहाड-मधेस सम्बन्धको कुरा गर्दा मधेसी समुदायमा उठ्ने
गरेको सवाल के हो भने यी पहाडी बहुल
क्षेत्र किन मधेसीले खोजेको प्रदेशमा राख्न खोजिँदैन ?
यी जिल्लाहरूमा रहेका आदिवासीहरूको हित
कसरी संरक्षित हुने ?
मधेसको पर्यावरणीय समस्याका लागि पनि चुरेक्षेत्र मधेस
केन्दि्रत प्रदेशहरूभित्रै राख्ने सहमति गर्दा भावी मधेस
प्रदेशमा पहाडीयाहरूको सङ्ख्या कमजोर छैन र त्यसले
उनीहरूको सरोकारलाई मत्थर बनाउँदैन ।
अबको नेपालमा बन्ने कुनै पनि प्रदेश मिश्रति चरित्रको हुनेछन् ।
मूलतः नेपाललाई साझा सम्पदाका रूपमा मान्ने
मधेसी शक्तिहरूको चाहनालाई तुष्टि दिनु र राष्ट्रिय
मूलधारलाई फराकिलो बनाउन समतल केन्दि्रत प्रदेशको संरचनाको निर्माण
गर्नु नै स्थायी सत्ताको लागि बुद्धिमानी हुनेछ
। सहरहरूको भविष्यबारे चिन्ता लिइरहँदा त्यो केवल
राजधानी बनाउँदामात्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई
छिमेकी भारतीय
राज्यहरूमा राजधानी इतरका सहरहरूको सम्भावना र
समृद्धिले पनि खण्डित गर्छ । समतल केन्दि्रत प्रदेशको वकालत गर्ने
पक्षले हेक्का राख्नुपर्ने कुरो के हो भने त्यसको नियति डेढ दशक
पहिला निर्माण भएको झारखण्ड जस्तो नहोस् । मधेस केन्दि्रत प्रदेश
बन्दा पहाडसँगको सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र
आपद्को व्यवस्थापनबारे संवैधानिक प्रस्टता हुनु जरुरी छ
। भोजपुरीमा एउटा कहावत छ, 'पाकल कोअवा तु खइलु त
मोटका मुङरवा का होई' अर्थात् गुलियो कटहर तपाईंले खाने
अनि त्यसको भिनाजु (बीचमा रहेको लामो डन्ठल) कसले खाने
भन्नुको अर्थ जलसम्पदाको उपयोग पहाडी प्रदेशले गर्छ
भने त्यसले उत्पन्न गर्ने विपत्ति मधेसले मात्र सहने कुरा आउँदैन ।
हो, यहींनिर प्राकृतिक सम्पदाहरूमा मधेसको नैसर्गिक
अधिकारको कुरा उठ्छ र यसले नै पहाड-मधेसलाई 'फेबिकोल'झैं जोड्छ