शिक्षकहरूले दिन थाले राजीनामा अख्तियारद्वारा प्रमाणपत्र र लाइसेन्स छानबिन

शिक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाइसेन्स छानबिन
थालेपछि राजीनामा दिन क्रम बढेको छ । करिब महिना दिनभित्र
हरेक जिल्लाबाट झन्डै सय
जनाको हाराहारीमा शिक्षकहरूले
राजीनामा दिएका छन् । मुख्यतः शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
र अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) छानबिन हुने
एपछि उनीहरूले राजीनामै दिन थालेका हुन् ।
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले
राजीनामा दिनेक्रम बढे पनि कारण नखुलाइएको बताए । 'कुन
शिक्षकले कति कारणले राजीनामा दिएको हो भन्ने कारण यकिन
भएको छैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यो शुद्धीकरण अभियान
हो । त्यसैले अयोग्य शिक्षक अब रहन्नन् भन्ने लागेको छ ।'
अध्यक्ष सोतीले
नक्कली प्रमाणपत्रधारी,
नक्कली लाइसेन्सवाला र लामो समयदेखि अध्यापन गर्दै
आएका पुराना शिक्ष्ाकले राजीनामा दिएको हुनसक्ने बताए ।
आयोगले दशकदेखि शिक्षक लाइसेन्स दिँदै आएको छ । कतिपय
स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरू
स्थायी लाइसेन्स लिन नसक्दा अहिले
शंकाको दायरामा परेका छन् । आयोगले पदपूर्ति गर्दा शिक्षकको शैक्षिक
प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त
गरेको भएमा समकक्षता निर्धारण भए/नभएको मात्र जाँच गर्ने
गरेको अध्यक्ष सोतीले जनाए । 'तर अब प्रमाणपत्र छानबिन
हुने भएपछि राजीनामा गरेको सञ्चार माध्यमबाट सुन्दैछौं,'
उनले भने ।
शिक्षा नियमावलीको दफा १८९ अनुसार हरेक
जिल्लामा प्रमाणपत्र छानबिन समितिको गठन भएको छ ।
शिक्षकको शैक्षिकलगायत अन्य प्रमाणपत्र छानबिन गर्न प्रमुख
जिल्ला अधिकारी छानबिन समितिको अध्यक्ष,
जिल्ला सरकारी वकिल सदस्य र
जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
त्यसैअनुसार हरेक जिल्लामा कार्यरत शिक्षकहरूको शैक्षिकलगायत
प्रमाणपत्र छानबिन भइरहेको छ ।
अख्तियारका सहप्रवक्ता केशव घिमिरेका अनुसार शिक्षकहरूको शैक्षिक
प्रमाणपत्र छानबिन र तथ्यांक संकलन कार्य क्षेत्रीय
कार्यालयबाट भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार शिक्षकहरूले भौतिक र
शारीरिक अवस्थाका कारण जनाएर
राजीनामा दिँदैछन् । भदौयता नक्कली शैक्षिक
प्रमाणपत्रलाई लिएर विशेष अदालतमा करिब ६० वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
शिक्षक युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले
छानबिन गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । 'हामीले
पहिल्यैदेखि शिक्षकको योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन होस् भनेर माग
गरेका हौं,' उनले भने, 'ढिलै भए पनि सुरु भएको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी छन् भने
कारबाही हुनैपर्छ ।'
'यदि कुनै शिक्षकको प्रमाणपत्र नक्कली र
कीर्ते छ भने त्यस्ता शिक्षकलाई संरक्षण गरिनु हुन्न,
हामी पनि गर्दैनौं,' राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष
बाबुराम थापाले भने । शिक्षक संघका महासचिव राजेन्द्र पौडेलले दुई लाख
शिक्षकमध्ये दुई/तीन प्रतिशतले
गरेको कमजोरीका कारण सबै शिक्षक कलंकित हुन
परेको बताए ।
'कानुनविपरीतका प्रमाणपत्रधारी शिक्षकलाई
कारबारहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ,' उनले भने ।
संघका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले यस्ता समस्यालाई
भविष्यमा दोहोरिन नदिन शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकाय बनाउन
जरुरी रहेको बताए । शिक्षा ऐन र
नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक
नियुक्त गर्छ । सक्षमभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको दबाब
र आर्थिक लेनदेनको भरमा पनि शिक्षक नियुक्ति तथा भर्ना हुँदै
आएका छन् । व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले भागबन्डा र चुनावबाट
एकलौटी कब्जा गर्ने परम्परा बनेको छ ।