फेरि पनि नबन्न सक्छ संविधान!

माघ २०७१ मा संविधान जारी गर्ने, नभए मस्यौदासम्म भए पनि ल्याउने प्रमुख दलहरूको वाचा पूरा हुन सकेन। केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायत प्रमुख दलका प्रायः सबै नेताहरू ८ माघमै संविधान आउने कुरामा जनतालाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्दै थिए। तर,  जनताले यो कुरा पत्याए जस्तो लाग्दैनथ्यो। ८ माघको अन्त्यमा पुग्न लाग्दा बहुमतका आधारमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सभाध्यक्षको कदमले सत्ता पक्ष र विपक्षबीच अरू उग्रता जन्मायो। विपक्षी दलको अस्वीकृतिमा प्रक्रिया अगडि नबढ्ने निश्चित नै थियो। तर, उनका सभासदहरूले सभाको मर्यादा र धैर्य राख्न  सकेनन्। उनीहरू उद्दण्डता र विध्वंसात्मक रूपमा प्रस्तुत भए जुन आवश्यक नै थिएन। अब एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गरेर समाधानमा पुगिन्न।

केही साताअघि 'मलाई जिम्मेवारी देऊ दुई सातामै मस्यौदा तयार गरिदिन्छु' भन्दै थिए सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ। यसको प्रतिक्रियामा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले एक सातामै तयार गरिदिने दाबी गरे। यस्तै, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले लाचारीसाथ मुख खोले, 'अब अन्तरिम संविधानमा 'अन्तरिम'  हटाइदिऔं र यसलाई नै मानौं। संघीयताबाहेक यसमा सबै कुरा छँदै छ, किन टाउको दुखाउने!' तर सबै कुरा हावा भए। नेपालका वर्तमान नेताहरूको कार्यशैली, क्षमता र लोकपि्रयताको मानक यथार्थ यही हो।

हुन त, ८ माघमा संविधान बनेन भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। तीन वर्ष अझै समय बाँकी छ। तर यही चाला हो भने तीस वर्षमा पनि संविधान बन्दैन। यो पनि कटु यथार्थ हो। आखिर कुरा के हो, किन संविधान बन्न सकिराखेको छैन, यसको गहिराइमा हामी कोही जान सकिराखेका छैनौं, चाहेका पनि छैनौं। यसअघि राणा  प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ सालमा बनाउन लगाएको नेपालको पहिलो संविधानदेखि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म यस्तो व्यवधान आएको थिएन। जे जस्तो भए पनि संविधान बनेकै थियो। संविधानसभाको असफलता भनेको नेपाली जनताको सार्वभौमिकता कमजोर हुनु हो। जनताको सार्वभौमिकता  कमजोर हुँदा राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ। तसर्थ संविधानसभालाई असफल बनाउनु भनेको कुनै क्रान्तिकारिता हुँदैन, बाह्य शक्तिप्रति तावेदारी मात्र पुष्टि हुन्छ।

धेरै पहिले २०६० सालतिर हुनुपछर्, हिमाल खबरपत्रिकामा शिव गाउँले जो पछि पत्रकार महासंघको सभापति पनि बने, उनले एउटा 'स्टोरी' गरेका थिए 'नहुने सभा संविधानसभा' भनेर। म संविधानसभाका पक्षमा वकालत गर्दै आएको थिएँ। संविधानसभा किन चाहिन्छ भन्ने मेरो विचारसमेतलाई उद्धृत गर्दै संविधानसभा  अर्थहीन हुने सन्देश प्रवाहित गरेको थियो उनको त्यो लेखनले। मलाई खल्लो लागेको थियो हिमालको त्यो अंक। त्यसबेला म हिमालमा लेखिरहन्थें। मेरो लेखनको केन्द्रमा मुलुकले भोगिरहेको सर्वाधिक राजनीतिक संकट एकातिर माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी  निमोठ्दै लाद्न खोजेको शाही निरंकुशता। संविधानसभालाई मैले शान्ति र लोकतन्त्र दुवैको एउटा विश्वसनीय विकल्प मानेको थिएँ। यसले २१ औं शताब्दीका लागि नेपाली लोकतन्त्रको भरपर्दो राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण गर्ने विश्वास लागेको थियो। नेपाली राष्ट्रियतालाई नयाँ आयाम दिने छ र अरू सुदृढ बनाउने छ  भन्ने मेरो मान्यता थियो। अब यो विश्वास र मान्यता पराजित हुनेतर्फ उन्मुख हुँदै छ।

संविधानसभाको चुनाव गरेर यसको गठन गर्दैमा संविधान बन्दो रहेनछ भन्ने कुरा अघिल्लो संविधानसभाबाटै पुष्टि भइसकेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि छ। संविधानका विषयवस्तुको बुझाइमा विरोधाभास छ, अन्तरविरोध छ। सबैभन्दा आश्चर्य त संविधानको प्रयोजनमै मौलिक अन्तरविरोध छ। त्यसमाथि  दायाँबायाँका बलिया छिमेकीको कूटनीतिक प्राथमिकताले हालेको भूराजनीतक तगारो छ। अनि कसरी बन्छ संविधान? बनेमा आश्चर्य हुने थियो। कूटनीति बोल्दैन तर देखिन्छ। आफ्नै कुरामा रमाउने र नबुझ्नेले देख्दैनन्। २००७ सालपछिको चार दशक कोसी-गण्डक सम्झौताको राजनीतिमा बितेजस्तै आउने कति  दशक संघीयताको नाराबाजीमै बितेछ भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

संविधान बनाउन असफल हुनुको पछाडि मूलतः तीनवटा कारण प्रमुख छन्। पहिलो, प्रारम्भदेखि नै अत्यन्त भद्दा र गैरव्यावसायिक संविधान निर्माण प्रक्रिया, दोस्रो नेतृत्वहीनता र तेस्रो प्रतिकूल कूटनीतिक वातावरण। पछिल्लो वतावरण मात्र केही अनुकूल भएको भए विसंगतिपूर्ण एवं कुरूप भए पनि संविधान त बन्थ्यो  होला। साह्रै धमिलिएको संविधान निर्माणको राजनीतिलाई सुसंगत र व्यवस्थित गर्न माथि भनिएका कारकहरूको गम्भीर समीक्षा, पुनरावलोकन एवं प्रशोधन आवश्यक छ।

पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीको 'एड्भेन्चरिस्ट' प्रस्तुति र चुनाव परिणामबाट शीताङ्ग कांग्रेस-एमालेको तयारी शून्यताका कारण लथालिङ्ग प्रक्रियामा संविधान निर्माणलाई हालियो। विषयवस्तुको न्यूनतम ज्ञानको अभाव र केवल पार्टीभित्र पनि आआफ्ना लबीका पक्षमा ताली पिट्नमा सीमित सभासदहरूको भीड मात्र  बन्यो, संविधानसभा। खास गरी समानुपातिक र मनोनीत सभासद भनेका नेताहरूको खल्तीका उपज र केवल 'डमी' हुन् भन्ने मान्यता बन्यो। तिनमा पनि केही स्वतन्त्र एवं वैयक्तिक हैसियत चाहिन्छ भन्ने कुरा स्विकारिएन। परिणामतः दुईवटै संविधानसभा जनता र देशका लागि अनावश्यक भारी भनेर सार्वजनिक  धारणा बन्यो। ६०१ को संख्यात्मक पुष्टि कहिल्यै हुन सकेन।

राजनीतिलाई सम्भावनाको कला भनिन्छ। यसको पनि एउटा नियम हुन्छ। संविधानले राजनीतिको खेललाई नियममा बाँध्ने हो र खेलाडीहरूलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन मार्गप्रशस्त गर्ने हो। तर, हाम्रो संविधानले कुन खेल खेल्ने हो भन्ने नै तय गर्न सकेन। सभासद र दलहरू कसैले क्रिकेट त कसैले हकीको ब्याट  बोके। कसैले डन्डीबियो भने कसैलाई कबर्दी र कसैलाई कुस्तीबाजीमै मज्जा थियो। नियम पनि प्रत्येक दल र सभासदका आआफ्नै। अनि कसरी बन्छ संविधान? नबन्नु थियो, बनेन। आश्चर्यको कुरै छैन। कलाहीन खेलाडीले भरिएको संविधानसभामा केवल भद्दा र अविश्वसनीय सम्भावनाहरूको ढेर मात्र लाग्यो। राजनीति  अरू दुर्गन्धित भयो। संविधानले राजनीतिको खेललाई नियमबद्ध गर्छ। कसैले बलमिचाइँ गरे न्यायालय र जनमतले त्यसलाई निषेध गरिदिन्छ, दण्डित गर्छ। संविधान बनाउँछु भनेर संविधानसभामा पुगेका दलहरू सबैको साझा कर्तव्य यसलाई सफल बनाउनु हो। तर हाम्रो संविधानसभामा यो चेत धेरै कमजोर देखियो।

८ माघ नजिकिँदै जाँदा 'प्रक्रिया' कि 'सहमति' भनेर संविधान निर्माणको राजनीति पनि निकै तातेको थियो। तर, ८ माघमा आउँदा न सहमतिमै पुगियो, न प्रक्रियाले नै बाटो पायो। यस्तो किन भयो र फेरि पनि हुन सक्छ भन्ने चेतना राजनीतिकर्मीमा पुगेको देखिन्न। यदि संविधान बनाउने हो भने कम्तीमा पनि नेत नेतृत्वमा बसेकाहरूले इमानदार साहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संघीयताबाहेक कार्यपालिकाको संगठन र स्वरूप, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारलगायतका प्रायः सबै कुरामा सहमतिको निकट छन् दलहरू। यसमा मौलिक अन्तरविरोध छैन, प्राथमिकता र प्रतिष्ठाको अडान  मात्र हुन्। यदि कुनैमा सहमति हुन सकेन भने पनि तिनलाई बहुमतीय प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। तर संघीयताका सवालमा मौलिक अन्तरविरोध छ। यो अन्तरविरोध दलहरूमा मात्र सीमित छैन, समग्र नेपाली समाजलाई यसले तताएको छ, चित्त नबुझ्दा यो तत्कालै सडकमा पोखिने खतरा छ। यसको रिहर्सल  संविधान निर्माणको दिन नजिकिँदा संविधानसभास्थल वरपर पटक-पटक देखिएकै छ। त्यसैले संघीयतालाई संविधानसभाको बहुमतले मात्र निर्णय गर्न सक्तैन र गर्नु पनि उचित हुन्न।

संविधान निर्माण कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम अधिकारको क्षेत्र हो। छिमेकीलगायत कुनै पनि मुलुकले यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन। तर, यसो भन्दैमा हामीले बनाउने संविधानका प्रति अरू कसैले चासो राख्न पाउँदैनन् भन्ने पनि होइन। हामी एक्लो रहन पनि सक्तैनौं। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति र प्रगति  विश्वव्यापी चासोका विषय हुन्। संविधानले यसको राष्ट्रिय राजनीतिक आधारशीला निर्धारण गर्छ। तसर्थ हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सार्वभौम प्रक्रिया हो भनेर स्वीकार गरे तापनि यसप्रति निरपेक्ष रहन सक्तैनन् र रहेका पनि छैनन्। मानवअधिकार र लोकतन्त्रको मूल्य,  मान्यता र सिद्धान्तमा उनीहरूले आफ्नो चासो पटक-पटक सार्वजनिक गरेका पनि छन्।

संघीयता भूराजनीतिको चेपुवामा अड्केको छ। पहिलो संविधानसभाको अन्त्य भएपछि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रममा नवीनसिंह खड्काले 'संक्रमणका खेलाडी' भनेर एउटा शृङ्खला चलाएका थिए। हाम्रा नेताहरू कसैले त्यो सुनेजस्तो लाग्दैन। तर, यो विषयमा चिनियाँ चासो भने पटकपटक सार्वजनिक रूपमै  अभिव्यक्त हुँदै आएको छ। भारतले यस विषयमा खासै केही बोलेको छैन। नेपालको ससाना विषयमा पनि 'नखोजिएका सुझाव र सल्लाह' दिने भारतीय प्रवृत्तिसँग यो मेल व्यवहार खाँदैन। सायद मधेसी कार्ड प्रभावित हुन्छ भनेर यसो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय प्रणाली भारतीय प्राथमिकतामा पनि  परेको देखिन्न। उसले यो भनिरहनुपरेन। यो विषयमा चिनियाँ चासोले नै उसको चाहना पनि प्रतिनिधित्व गर्छ।

त्यसो भए के छ त उपाय? एउटा परीक्षण गर्न सकिन्छ। प्रदेशको संख्या ६, ७ वा १० कुनै समस्या होइन। कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा तराई/मधेसमा अलिकति परिवर्तन गरौं। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसको प्रदेशमै राखौं। चितवनबाहेक मधेसको भूगोललाई आधार बनाएर  त्यहाँ दुई वा तीन प्रदेश बनाऔं। मैले यो कुराको प्रस्ताव अगाडिका लेखहरूमा पनि गर्दै आएको छु। आवश्यक परे दलहरूसँग यसको सविस्तार छलफल गर्न पनि तयार छु। यदि यसरी पनि सहमति बन्न सक्तैन भने नेपालमा संघीय संविधान बन्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। र, संविधान निर्माणलाई अब फेरि अनिर्णय यको बन्दी बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अन्यथा जनमत संग्रहमा पनि जान सकिन्छ। यदि संघीयता चाहिन्न भनेर विपक्षमा बहुमत आए बेग्लै कुरा, नत्र समस्या फेरि पनि जहाँको तहीं रहने छ। प्रदेशको संख्या, नाम र सिमांकनमा फेरि पनि विवाद रहिरहने छ। संघीयताको आवश्यकता हो वा होइन भनेर जनमत  संग्रह गर्न सकिन्छ तर यसको ढाँचामा व्यावहारिक हिसाबले सम्भव छैन।