संशोधनसहित नौबुँदे पेस गरिँदै, नौबुँदेमा के छ?

काठमाडौं-नेकपा (एमाले) ले संविधान निर्माण चाँडै
गर्न बुधबार नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुरुप ७
प्रदेशसहितको ९ बुँदे अवधारणालाई
केही परिमार्जनसहित संविधानसभा पूर्ण बैठकमा सोझै
लैजाने भएको छ।
बिहीबार बिहान
बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले
प्रश्नावली समिति निर्माण गरेर जाँदा लामो समय
लाग्ने भन्दै दलहरूका प्रस्ताव सोझै संविधानसभाको पूर्ण
बैठकमा पेस गरी मतदानबाट
छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ९
बुँदेमा उल्लिखित निर्वाचन
प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य संशोधन
गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
‘संविधानसभा बैठकमा दलहरूले अघि सारेका प्रस्ताव
सोझै बैठकमा लैजाने विषयमा छलफल अघि बढेको छ,'
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकसँग भने,
‘प्रश्नावली समिति निर्माण गरेर जाँदा लामो समय
लाग्ने भएकाले यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र
संविधानसभा अध्यक्षसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ।'
माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा ल्याउन दु्रत
गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कांग्रेस र
एमालेबीच बुधबार बिहान सहमति भएको थियो। लगत्तै
बुधबारै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यसलाई अनुमोदन
गरिसकेको छ भने एमालेले पनि बिहीबार
स्थायी समिति बैठकमार्फत कांग्रेस–एमाले प्रस्ताव
सोझै संविधानसभा पूर्ण बैठकमा लगेर मतदान गराउने
उपाय सुझाएको हो।
यस्तो प्रस्ताव
लैजाँदा संविधानसभाको नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र
नेम्वाङको भूमिका निर्णायक रहन्छ।
एमालेभित्र प्रश्नावली समिति र पूर्ण बैठकमा सोझै
प्रस्ताव लैजाने दुवै विकल्पमा छलफल भने जारी छ।
नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन असफल
भएका दलहरूबीच विवादका विषय कसरी टुंगो लगाउने
भन्ने सहमति जुट्न बाँकी छ।
कांग्रेस–एमाले सहमति बन्न नसके प्रक्रियामा गएर दुई
तिहाइ मतले छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने एकीकृत
नेकपा माओवादी र मधेसवादी दल
विगतका सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्नुपर्ने
पक्षमा छन्।
बिहीबारको बैठकमा एमाले नेताले नौबुँदे
प्रस्तावमा निर्वाचन
प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था केही परिमार्जन गरेर सोझै
पेस गर्नुपर्ने सुझाए। ‘बैठकले सहमतिमै संविधान जारी गर्न
लचकतासाथ प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ,' एमाले सचिव
गोकर्ण विष्टले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि कांग्रेस–
एमालेले अघि सारेको प्रस्तावमा निर्वाचन
प्रणालीमा अझै परिस्कृत गरेर लैजाने निर्णय भएको छ।'
राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली,
न्याय प्रणालीसहितका विषयमा प्रमुख दलबीच
सहमति जुट्न सकेको छैन।
बैठकले एमाओवादीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर नजान र
बन्दहडताल फिर्ता लिन अपिल गरेको छ।