प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्युत आयोजना निर्माण

काठमाडौ, पुस ४ - ऊर्जा मन्त्रालयले पहिला आवेदन
दिनेलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाएर
प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत्
आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था लागू गर्ने
भएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युत् ऐन संशोधन तथा एकीकरण
गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 'जलविद्युत्
आयोजनाको अनुमतिपत्र
प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनबाटै
गर्न लागेका छौँ,' ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर
क्षेत्रीले कान्तिपुरलाई भने । उनका अनुसार हाल
अभ्यासमा रहेको जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण
अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनबाट हटाइनेछ ।
सीधै उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने
तयारी भइरहेको छ ।
पुसभित्रै विद्युत् ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने
तयारी मन्त्रालयको छ ।
त्यसमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मस्यौदामा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन
अनुमतिपत्र जसले पाउँछ उसैले जलविद्युत्
आयोजनाको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार विद्युत् विकास विभागले
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्छ ।
त्यस्तो अनुमतित्रको अवधि तीनपटक नवीकरणसहित
बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सर्वेक्षण
सकेपछि वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहँदै
विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्छ । उत्पादन
अनुमतिपत्रको अवधि पनि आयोजनास्थलमा भएको कार्यप्रगतिका आधारमा हरेक
वर्ष नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबाट
गलत नियतका प्रवर्द्धकले फाइदा लिई
'झोलामा खोला' राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
त्यसलाई निरुत्साहित गर्न
मन्त्रालयले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले उत्पादन, खरिद र वितरणमा विद्युत्
प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने भएको छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै गि्रड
कम्पनी स्थापना गर्न अर्थसँग एक अर्ब ५०
करोडको सहमति पनि लिइसकेको छ । 'गि्रड
कम्पनी खोल्न एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्न अर्थ
मन्त्रालयसँग सहमति लिइसकेका छौँ,'
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बिहीबार
बसेको बैठकमा सचिव क्षेत्रीले भने, 'यो कम्पनीअन्तर्गत
मुलुकको सम्पूर्ण प्रसारण लाइन रहनेछ ।