कछुवाको गतिमा विकास, ‘थप पाए, अब कति खाए’

काठमाडौं । ‘ठेकेदारले भन्थे, छिटो गरौं, छिटो गरौं, सांसदहरुको पेलाइ छ
। अडिएछ भने जस पाइन्छ, लडेछ भने थप पाइन्छ । थप पाए, अब
कति खाए ।’ यो भनाइ हो १४ वर्षपछि निर्माणसम्पन्न
भएको सुनकोशी पुल हेर्न आएका एक
स्थानीयबासीको । गत वर्ष मध्य–
पहाडी लोकमार्ग जोड्ने सुनकोशी पुल
हावाले उडाएपछि एक वर्ष भित्रमै कस्तो पुल बनेछ भनेर हेर्न
आएका थिए
उनी ।
पुल निर्माण गर्न नै १४ वर्ष लाग्यो । तर, पुलसँगै
जोडिएका जीर्ण सडक भने कहिले बन्ने
हो अत्तोपत्तो छैन । नेपालमा विकासको गति कति सुस्त छ भन्ने
उदाहरण हो सुनकोशी पुल । विश्वलाई चिनाउने
सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मूख्यद्धार मानिने
सुनकोशी पुल जस्तो अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाउन
१४ वर्ष लाग्नुले अरुण, मेलम्ची जस्ता वृहत्
आयोजना निर्माणमा अझै कति ढिलाइ होला भन्ने सहज अनुमान
गर्न सकिन्छ ।
अरुण परियोजनाको पनि वृहत् सम्भाव्यता अध्ययन २०४६ सालमै
भएको थियो । तर, तीन दशक बित्न लाग्दासमेत
परियोजनाले कहिले पूर्णता पाउने र जनताले कहिले राहत पाउने
भन्ने विषय अन्यौलमै छ । हालै मात्र ९ सय मेघावाट
क्षमताको अरुण तेस्रोको आयोजना विकास
सम्झौता (पीडीए) पारित भएको छ ।
यसअघि नै जनताले विकास सम्झौताको निरर्थकता बुझिसकेका छन् ।
उदाहरणका लागि २०७३ साल आश्विन १४ गते
मेलम्चीको पानी काठमाडौ आइपुग्र्ने
सर्तमा सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र २१
किलोमिटर सुरुङ खनिसक्ने गरी गत
वर्षको आश्विनमा इटलियन
कम्पनी सीभिसीले
ठेक्का लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म करिब ४ किलोमिटर काम मात्र
भएको छ । यहि गतिमा काम हुने हो भने बाँकी १७
किलोमिटर सडक खन्न अझै ८ वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
यस्ता कछुवा गतिका आयोजनाहरु त कति छन् कति ।
यही कछुवा गतिकै कारण धेरैभन्दा धेरै
परियोजनाहरु समयमा पूरा नहुने, आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म
झन्डै दोब्बर बजेट सकिन्छन् । काम नगरेर समय बिताउँदै लागत
बढाउनेलाई दन्डित नगर्ने, बरु उल्टै
मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेत मिलेर
भेरिएसनका नाममा मूल्य बढाइ राज्यको स्रोत र साधनको दोहन
गरिरहेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक र भौतिक पूर्वाधार बलियो नभएकैले
विकासको गति कमजोर भएको छ । शासकहरुमा आर्थिक
विकासको नीतिप्रति स्पष्ट धारणा नभएकैले
केही मन्त्री,
कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारहरुका लागि मिलेमतोमा पेट
भर्ने मेसोमात्र बनेको छ ।
नेपालमा विकासको कुरा गर्दा रमाइला सन्दर्भ आँखा अघिल्तिर नाच्न
आउँछन्, सयौं टनको फलामे पुल हावाको झोँक्काले उडाउँछ तर
सँगैरहेको खरको छाना केही हुन्न ।
केही वर्ष अगाडिको कुरा हो,
पुतलीसडकमा गरिएको पिच एक झर
पानीले नै स्वात्तै बगाइदियो । मन्त्रीले
संसदमा जवाफ दिए–‘पिच खराब गरिएको होइन
पानी बेइमान भैदिएको हो ।’ अझ पछिल्ला वर्षमा त
विकासका योजनाका लागि छुट्टयाइएको रकम नै खर्च हुन छाडेको छ ।
समयमा खर्च नगर्ने र वर्षात् सुरु भएपछि आर्थिक
वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध बजेट सकाउने रोग नै लागेको छ ।
विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र
विकाससम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
देखिन्छ । विकासप्रति जनतामा गएको नकरात्मक सन्देश हटाउन
नीति–नियम बनाएर मात्र पुग्दैन कार्यान्वयन पक्ष
समेत उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।